Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi Jun 2026

बिहार और ओडिशा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम 1914 एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत के बिहार और ओडिशा राज्यों में सार्वजनिक मांगों की वसूली के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत, सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई और सार्वजनिक मांगों की वसूली में सुधार हुआ। आज भी, यह अधिनियम इन राज्यों में सार्वजनिक मांगों की वसूली के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

प्राधिकृत अधिकारी (जैसे- राजस्व कर्मचारी, बैंक अधिकारी, सहकारिता निरीक्षक) उस व्यक्ति के विरुद्ध एक प्रमाण पत्र (Certificate) बनाता है जिसने सरकारी राशि नहीं चुकाई है। यह प्रमाण पत्र को भेजा जाता है – जो सामान्यतः कलेक्टर या एसडीएम होता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, के गठन (2000) के बाद भी यह अधिनियम वहाँ भी लागू है। बिहार राज्य में आज भी भू-राजस्व, सहकारिता ऋण, बैंक ऋण, और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के बकाए की वसूली इसी अधिनियम के तहत की जाती है।

(ध्यान दें: साधारण दीवानी अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। केवल उच्च न्यायालय रिट याचिका ले सकता है।)

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